राहुल ठाकुर
गरियाबंद में सरकारी खाते का गजब का हिसाब! 2018 में योजना बंद हुई, मगर बैंक खाते नहीं हुए बंद; 2025 तक निकलते रहे लाखों रुपये, कैशबुक में हिसाब तक नहीं मिला
गरियाबंद। सरकारी दफ्तरों में फाइलें बंद होने में भले ही सालों लग जाते हों, लेकिन गरियाबंद के फिंगेश्वर में तो मामला ही कुछ अलग निकला। यहां योजना साल 2018 में बंद हो गई, लेकिन उससे जुड़े बैंक खातों का कारोबार अगले सात साल तक बदस्तूर चलता रहा। यानी योजना की विदाई हो गई, मगर पैसों की निकासी का सिलसिला नहीं थमा! इस दौरान करीब 63 लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में निकाल लिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी कैशबुक और विभागीय रिकॉर्ड में इन पैसों का हिसाब तक नहीं मिला।
तीन करोड़ का आवंटन, 1.35 करोड़ बचे और फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला!
दरअसल, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 में शिक्षाकर्मियों के एरियर्स भुगतान के लिए करीब तीन करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। एक जुलाई 2018 को शिक्षाकर्मियों का संविलियन होने के बाद इन खातों में लगभग एक करोड़ 35 लाख रुपये शेष रह गए।
नियमानुसार योजना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बची हुई राशि शासन को वापस लौटाई जानी थी और संबंधित बैंक खाते बंद किए जाने थे। लेकिन यहां सरकारी नियमों की फाइल शायद कहीं अटक गई! खाते बंद होने के बजाय चलते रहे और कथित तौर पर लाखों रुपये की निकासी का सिलसिला भी जारी रहा।
सात साल तक निकासी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हिसाब गायब!
मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2025 के बीच अलग-अलग तारीखों में कई किस्तों के जरिए करीब 63 लाख रुपये निकाले गए। अब सवाल सिर्फ रकम निकलने का नहीं, बल्कि उस रकम का हिसाब कहां गया, इसका भी है।
बताया जा रहा है कि इन निकासी का उल्लेख विभागीय कैशबुक, कैश रजिस्टर और अन्य सरकारी अभिलेखों में नहीं मिला। यानी बैंक खाते में लेन-देन होता रहा, लेकिन विभागीय दस्तावेजों में उसका हिसाब नजर नहीं आया। आखिर बैंक से निकलने वाले इन रुपयों का हिसाब किसने रखा और सरकारी रिकॉर्ड से यह लेन-देन कैसे गायब रहा?
कलेक्टर के दरबार पहुंची शिकायत, पांच सदस्यीय टीम करेगी पर्दाफाश!
इस पूरे मामले की शिकायतकर्ता नेत राम धृतलहरे ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गरियाबंद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित किए जाने की जानकारी दी है।
जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर के मुताबिक, जांच टीम पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है और दोष साबित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल… 63 लाख का हिसाब देगा कौन?
फिलहाल यह मामला शिक्षा विभाग की वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वर्ष 2018 से 2025 के बीच फिंगेश्वर विकासखंड में पदस्थ रहे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
आखिर योजना बंद होने के बाद बैंक खाते किसके निर्देश पर चलते रहे?
लाखों रुपये निकालने की अनुमति किसने दी?
निकाली गई रकम कहां खर्च हुई?
सरकारी रिकॉर्ड में इसका हिसाब क्यों नहीं मिला?
अब सबकी निगाहें पांच सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि जांच की परतें खुलने के बाद 63 लाख रुपये के इस कथित वित्तीय खेल में किन-किन चेहरों के नाम सामने आते हैं। क्योंकि सरकारी खजाने का पैसा है साहब… इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा!
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